ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈੱਕ ਫੈਸਟ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟ ਕੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 8-8.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ।
उन्होंने कहा कि सरकार अब अपना ध्यान वित्तीय समावेशन से वित्तीय सशक्तीकरण पर केंद्रित कर रही है और चालू दशक में लोगों को कर्ज एवं बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि धन-प्रेषण पर लगने वाले शुल्क को लगभग शून्य करने के इरादे से सरकार सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की भुगतान प्रणालियों के बीच अंतर-परिचालन क्षमता स्थापित करने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कदम से विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय को लाभ होगा
UPI ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ NPCI ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
