ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ 43ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ, ਤੰਬਾਕੂ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਫ਼
NEXT STORY 
