ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਲੋਨ ਦੇਣ 'ਚ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ (ਕਰਜ਼ੇ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਮ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ 'ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੈਂਕ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਿਰਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਗਿਰਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ ਜੋ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਨ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਜ਼ਰੀਏ ਓਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੋਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ, SGX ਨਿਫਟੀ ਸਪਾਟ
NEXT STORY 
