ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਆਸਤੀਆਂ (ਜੀ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ) ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਜੀ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. 2.5-2.7 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਘੱਟ ਕੇ 2.1-2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਦੀ ਏ.ਕਿਊ.ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. 3.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ 11.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 3.9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਹ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਾਰਚ, 2020 ’ਚ ਦਰਜ 10.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ, 2018 ’ਚ 22.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 564 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
