ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਵੰਡ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ 2024-25 ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਬਜਟ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਪੀ.) ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਭਾਨੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ
ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਨੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਊਨਿਖ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕਮਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ (ਲੱਗਭੱਗ 4 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬਜਟ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਪਹਿਲਾਂ (ਵਿਕਾਸ, ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ) ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਬਜਟ ਲਈ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਬਜਟ 2024 : ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ
NEXT STORY 
