ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਆਫ ਲਾਈਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਗਤੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਅਨੌਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਖਿਆ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਵੈਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਯੂਆਰ ਕੋਚ ਜਿਹੈ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਤੀ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾਮਾਕਨ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੱਕ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 1.22 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਵੈਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਆਵੰਟਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਨੁਮਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦਯੌਗਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਧਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਇਸੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਧਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.ਈ. ਕਯੂਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਈ-ਆਧਾਰ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY 
