ਲੰਡਨ— ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2035 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2040 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਯੂ. ਕੇ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ 2040 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਲ 2030 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਵਰਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾਰਵੇ। 2025 ਤੋਂ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
GST ਬਿੱਲ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY