ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਗਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਜਟ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਨੇਕਿਟਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੂਸਟ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਤੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਲਾਭ
ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਟਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 25 ਫਸੀਦੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 250 ਕਰੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਾਗਤਯੋਗ : ਪੇਟੀਐੱਮ
NEXT STORY 
