ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿÀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤਤ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਤਰਕਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ
ਵਿਤਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਂਤਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਕਚਰੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਿਚਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
-ਦੇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ 12 ਅਤੇ 18 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰ 15 ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ੁਲਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਧਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਆਪੂਰਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅੱਜ ਪਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕਰ ਦੀ ਦਰਾਂ 5 12,18 ਅਤੇ 28 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ੁਲਕ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਖੰਡ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਰੇਟ!
NEXT STORY 
