ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ. ਵੀ.) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (ਕਿਊ. ਸੀ. ਓ.) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (ਯੂ. ਏ. ਵੀ.), ਡਰੋਨ ਲਈ ਮਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੂ. ਏ. ਵੀ. ਦੇ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ. ਵੀ. ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਚਾਰਜਏਬਲ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈ. ਵੀ. ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਦਿੱਤੀਆਂ 4.25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
