ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ) ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਦਾ ਕੁਆਰਾਪਣ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 40 ਸਾਲਾ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੱਸੀ 2001 ਦੀ ਘਟਨਾ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
ਕਮੇਟੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਤੇ ਕੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਪ 20 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ
NEXT STORY 
