ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ (ਕਾਮਨ ਡਰੈੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ]ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਂਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ।
CBI, ED ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
NEXT STORY 
