ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀਪੁਰ ਅਤੇ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 16 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰ ਕੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. (ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗਲਤ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 5-6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2021 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਤਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਿਵੈੱਲਪ ਹੋਈਆਂ 16 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਸੀਵਰ ਡਿਸਚਾਰਜ 4 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.40 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹ 28 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਸੂਲੇਗਾ।
ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਲ, DGP ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 16 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ 121 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੋਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ
NEXT STORY 
