ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)- 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਿਸ਼ ਐਕੁਵੇਰੀਅਮ, ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਲੋਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 70-80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਸੰਜੋਗਲਾ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰੇਜਰ ਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਗਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਗਮ
ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 2 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 150 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਭਾਵ 1.50 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਢਾਕਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਹਰ ਘਰ ’ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਥੇ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ
NEXT STORY 
