ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਪ ’ਚ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ 29 ਕਰੋਡ਼ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੁਕਤਾ ਪੂੰਜੀ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1956 ’ਚ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਆਧਾਰ 31,96,214.81 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1956 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇਕ ਦੇ 2,500 ਕਰੋਡ਼ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਈ. ਪੀ. ਓ.
27 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈ. ਪੀ. ਓ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਹੇਗਾ।
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਹੁ ਅੰਸ਼ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਆਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੀਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟ
NEXT STORY 
