ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 2002 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜੱਜ ਜੇ. ਐੱਸ. ਕੇਹਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ. ਨਾਗੱਪਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਫਰਵਰੇ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਵਰਜ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਲੈਟ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਲਿਆਲਮ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ
NEXT STORY