ਫਰੀਦਕੋਟ (ਪਵਨ, ਖੁਰਾਣਾ)- ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡਾ. ਰਿਚਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਸ. ਪੀ., ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਮਲੋਟ, ਮੈਡਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ, ਹਡ਼ਤਾਲਾਂ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY 
