ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਧਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2018 ’ਚ ਹੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ’ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ 172 ਪੇਜ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗ ਸ਼ਾਟਸ (ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ), ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੋਟੋ ਮੈਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸਿਸਟਮ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿਡ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰਨ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਲਡ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ’ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 80 ਰਿਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰ ਹਾਊਸਕੂਪਰਸ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ IBM, HP ਅਤੇ ਐਕਸੇਂਚਰ (ACN) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਰੇਕ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 CCTV ਕੈਮਰੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 113 ਅਥੇ 68 ਕੈਮਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰਣ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
iPhone XR ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੀਮਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY 
