ਜਲੰਧਰ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਯਿਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਸਟੇਰਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਉਦਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਪਰ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਵਰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਰੇਡਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਇਨਗ੍ਰਾਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਰਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਰੇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕ Longboards (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
