ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 41 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਾਮਲੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 26 ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਇਕ ਵੈਨ ਚਾਲਕ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ
ਡਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੁਆਰਾ 2004 ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਵੱਲੇ ਕੈਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਟੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਡਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ
NEXT STORY 
