ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਡਾਮਾ ਡਾਈਗ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਡਾਮਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਬੌਧ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਬੰਗਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕਾਚਰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,00,000 ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਡਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
NEXT STORY