ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ-ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਚ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਾਂ ਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਕਸੱਦ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤਸਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ 800 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੇ ਈ.ਯੂ. ਰਿਕਵਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਈ.ਯੂ. ਨੇ ਬਜਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਹਾਨੇਸ ਹਾਨ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਾਲਿਟਿਕੋ ਈ.ਯੂ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਬੇਕਾਬੂ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
'ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੈ ਹਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣਾ'
NEXT STORY 
