ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 200 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹਨ ਨੋਟ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ (CBU) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ 6,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ!
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (DVA) 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ DVA ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਊਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 1.35 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 120 ਦਿਨ (ਜਾਂ ਵੱਧ) ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਮੂਹ ਮਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਈ UDF
NEXT STORY 
