ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ— ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ 'ਗਲਤ ਏਜੰਡੇ' ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਲੀਹਾ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਧੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 17 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਟਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
