ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਜਨਸੰਖਿਆ) ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ- ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਕਣਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕਣਕ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
ਧੋਖਾਧੜੀ: ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
