ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਲ ਅਰਬੀਆ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ (KC) ਦੇ ਆਡਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਲਾਹੌਰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਈਧੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਬੀਲਾ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵਰਕਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫਡਬਲਯੂਓ) ਦੇ ਡੀਜੀ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕਮਲ ਅਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਡਿਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨਬੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਏਬ ਸਲੀਮ ਏਡੀਸੀ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 165 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਲ ਅਰਬੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਲੱਖ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.29 ਲੱਖ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 18 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 11.5 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ, ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਨੋਬਲ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਯੂਸਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ' ਬਣੇਗੀ ਆਇਸ਼ਾ ਮਲਿਕ
ਗੁਲਾਬਦੇਵੀ ਚੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਕਦੀ ਮਿਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਚੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਈਧੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਲ ਅਰਬੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ 1927 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ 'ਚ 'ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ' ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਭਰਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 'ਕਿਰਪਾਨ' ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ (ਜੁਲਾਈ 2020) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (5 ਕੱਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਤਹਿਤ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
