ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਰੇਖਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 47 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ "ਬੇਦਖਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ" ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- 'ਸੁਪਰਪਾਵਰ' ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ "ਵੈਧ" ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ : ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ
NEXT STORY 
