ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 169 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਪੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 169 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਸ-160 ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ।''
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਰੋਮ ਦੇ ਫਿਊਮੀਚੀਨੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਓਟੂਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ
NEXT STORY 
