ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਿਓਰਾ ਸੌਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਗੁੰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਮਾਲਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਬਾਈਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਕਿ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਖਰੜ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਚੱਲਦੇ ਆਟੋ 'ਚ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੱਥ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਛਾਲ
NEXT STORY 
