ਜੈਤੋ (ਜਿੰਦਲ, ਰਘੂਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਅੱਗੇ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਜਗ ਜਨਨੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀਆ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
2022 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
