ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ)- ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਾਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾਡ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਡ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਤਰੇਡ਼ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਬੰਦ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਲਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
