ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਚੇਨ (ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਨ,ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 17 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦੇ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਗੋ ਮੂਵਰ CONCOR (ਕਾਨਕਾਰ) ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੰਟੇਨਰ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 54.80 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।ਕਾਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਾਨਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ- ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ PSU ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1988 ਵਿੱਚ 83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ ਰੇਲਵੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ(DFC)ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਕਾਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਰਤਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪਚੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋਅ,ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ,ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਕਾਨਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 83 ਟਰਮੀਨਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। 43 ਟਰਮੀਨਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨਕਾਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।ਕਾਨਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ।ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ,ਪਰਮਾਣੂ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਕਾਨ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਾਨਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗਰੀਸ਼ ਮਲਵੀਅ
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ?
ਓਲੀ ਅਤੇ ਪਰਚੰਡ ਵਿਚਲੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ
NEXT STORY 
