5 ਅਗਸਤ, 2019 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ, ਇਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਪਰਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ।
ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲਾਲ ਚੌਕ ਤਿਰੰਗਮਈ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ।
ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਲਿਦਾਨੀ ਬਣੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਭਾਰਤ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਫੈਲਿਆ। ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ, ਇਕ ਭਾਰਤ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ।
ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 170 ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ’ਚ ਹੀ 2 ਦਰਜਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਟੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਰੁਣ ਚੁਗ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ )
ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
