ਇੰਝ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ੂਰਾਪ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਏ ਆਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 40 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖਤਰਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜਾ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੀ ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 276 ਜਿਲੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ,21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 387 ਜਿਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ,10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 86 ਜਿਲੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਲ,24 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 297 ਜਿਲੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 113 ਜਿਲੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂਆਂ (ਸੀਸਾ,ਕੈਡਮਿਅਮ,ਕ੍ਰੋਮਿਅਮ) ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਿਲੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਿਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜਦਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਿਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ,ਪੰਜਾਬ,“ੜੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਲੇ ਤੱਤ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੋ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਉਸ਼ੱਤਰ ਪ੍ਰਦੂ,ਬਿਹਾਰ,ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਸ਼ੱਪਰ ਦੱਸੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਵੱਬ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ,ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਸ ਅਸੰਤੁਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕਵਰੇਂ 46.9 ਫੀਸਦ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 3.07 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 62 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ 53.1 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।ਲਿਹਾਜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ,ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣ ਛਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ।ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਮਸਲਣ ,ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ 151 ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 58 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਗਰੀਕਰਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਔਸਤਨ 100 ਲੀਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੇਅਜਲ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਦੇ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਚ ਭਾਰਤ,ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਮੋਰਕੱਕੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ੍ਹ 'ਤੇ ਹੈ।ਯਾਨੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ,ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਲੰਕਾ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੈ।ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ,ਲੀਵਰ ਸਮੱਸਿਆ,ਡਾਇਰੀਆ,ਹੈਜਾ,ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਪੇਟ ਸੰਬਧੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 3.1 ਫੀਸਦ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 3.7 ਫੀਸਦ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ?ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ,ਦਾ ਰੋਗਾਂ ਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ 20 ਸੈਕੇਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦ੍ਰਿਢ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੈ।
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬਧ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਣ ਦੀ ਥਾਂ੍ਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।13ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੂੰੋਧਨ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ,ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ,ਰੂਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ 69 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾ ਨੰੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ ਹਾਂ।ਲਿਹਾਜਾ,ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।ਇਸਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਘੂਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਥਾਂ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ,ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜੇਕਰ ਮਿੱਥ ਲਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਸ਼ੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿੱਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਭਸ਼ਵਿੱਖ ਨੁੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਓ ,174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,ਬਠਿੰਡਾ
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਮਿਜਾਜ
NEXT STORY 
