ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹੈਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਪਸਾਂਸ ਟੀਮ (CERT-In) ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2016 ’ਚ 33147, 2017 ’ਚ 30067, 2018 ’ਚ 17560 ਅਤੇ 2019 ’ਚ (ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ) 21467 ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹੈਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ
ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘CERT-In ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਤਾਈਵਾਨ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ।
2018 ’ਚ URL ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 4,192 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (IT) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਤਹਿਤ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 4,192 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2019 ’ਚ (ਅਗਸਤ ਤਕ) ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 3,847 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2000, ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ : ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭਿਣਕ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉੱਡੀ ਨੀਂਦ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਭੁੱਲੇ
NEXT STORY 
