ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 28 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਰੀਤੀ ਪਾਠਕ, ਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਗੀਤਾ ਕੋਡਾ, ਦਿਲੇਸ਼ਵਰ ਕਮੈਤ, ਜਯੋਤਿਰਮੋਏ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤੋ, ਲਾਕੇਟ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਰਵੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 417 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 229 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 28 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ, 2 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ 1 ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੀ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 5,502 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੀ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ/ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰਾਂਜਿਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
‘ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ’
NEXT STORY 
