ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਦੀ 6000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਕੋਲ 5369.267 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਚਿਨਾਰ ਵਾਚੇਜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੈਟਰਲ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇਬਲਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਫਾਰੈਸਟ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ 19 ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
17 ਹੋਰ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲੀਜਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਚੰਬਾ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ 45 ਬੱਸ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ
NEXT STORY 
