ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 73 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (RDSS) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 73 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਭਾਰਤ-US ਸਬੰਧ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19.79 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 72.97 ਲੱਖ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਕਰੋੜ, 5.47 ਲੱਖ, 1.42 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 87.84 ਲੱਖ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੇਨਈ 'ਚ ਜਨਮੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ 'ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ USA' 2024 ਦਾ ਖਿਤਾਬ
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.17 ਲੱਖ ), ਮੇਘਾਲਿਆ (ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.60 ਲੱਖ), ਮਿਜ਼ੋਰਮ (2.89 ਲੱਖ), ਝਾਰਖੰਡ (13.41 ਲੱਖ), ਕੇਰਲ (1.32 ਕਰੋੜ), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2.87 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਗੋਆ (7.41 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 83,573 ਅਤੇ 4.03 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟੀ, 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ
ਇਸ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 63.64 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 22.89 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 23.50 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.39 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ 1.29 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.13 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ 2.69 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.79 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ 15.87 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। RDSS ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਡਿਸਕਾਮ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਰਚੇ; ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ
NEXT STORY 
