ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (WDRA) ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੇਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ
ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ E-NWR ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਈ-ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਨਿਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਨਿਧੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 40,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੇਨਈ 'ਚ ਜਨਮੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ 'ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ USA' 2024 ਦਾ ਖਿਤਾਬ
NEXT STORY 
