ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 748 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵਮੰਗਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੂ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2004 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ 948 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਚੋਣਾਂ : ਜਯਾ ਬੱਚਨ
NEXT STORY 
