ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੁਸਲਿਮਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦਾ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ) ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਮਨਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 'ਤਲਾਕ' ਬੋਲ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ 67 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨੀਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸੀ ਨਕਵੀ ਅਤੇ 2 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਲ
NEXT STORY 
