ਹਰਿਆਣਾ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਥਾਲੀ ਵਜਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਨਾਰਨੌਲ 'ਚ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਖੱਟੜ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਸੁਣਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ NGO ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ- ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ’
NEXT STORY 
