ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 2018 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 8 ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇੰਗ-787 ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਪ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 40,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 15,000 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ 'ਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਖਰੀਦ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਟਾਟਾ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ : ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 'ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਚਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਦ 'ਚ (ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਨਹੀਂ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਕੁਲ 48,876.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਈ-ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
