ਗੁਹਾਟੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗੇਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1935 ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਨਿਰਸਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਮ ਨਿਰਸਨ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਸਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ) 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ) 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਕਾਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ/ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
NEXT STORY 
