ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ BBA ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਦਮ
9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ’ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਾਲ 2023 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 28,811 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਦਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ
NEXT STORY 
