ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, 1700 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਆਦਿ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1700 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ’ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ’ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ, 20 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ’ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੈ।
Fact Check ; AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸਰੋਜ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰ
NEXT STORY 
