ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਲਖਨਊ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਪੋਸਟਰ-ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਖਾਸ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
