ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਕਿਰਤ)ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Wage Code ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ , ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਥ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੈਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਲਿਖੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ
NEXT STORY 
