ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਮਲ)— ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 200 ਸਕਵਾਇਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ CJI ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
NEXT STORY 
