ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਗਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਾਂਗੇ... ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ'! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੰਭੀਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FASTag KYC ਤੱਕ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ
NEXT STORY 
